- ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਫਗਵਾੜਾ, 31 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸੁਖਚੈਨ ਨਗਰ,ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗੌਂਸਪੁਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਾਬਾ ਗਧੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਖਚੈਨ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ । ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਹਰੇਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਫ—ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ—ਸਫਾਈ ਰੋਜਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ, ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 98767-64545 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ,ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਖਾਣ—ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸੈਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।