ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਨਵੰਬਰ 2024 : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ - ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।'' ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ 632 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 498 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
