ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਨਵੰਬਰ 2024 : ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (OROP) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ 'ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। 

OROP ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, OROP ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OROP ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਕ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਓਆਰਓਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, OROP ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।'

OROP ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਵਨ ਰੈਂਕ, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੈਂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 30 ਜੂਨ, 2014 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ‘ਕੋਸ਼ਯਾਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2015 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਓਆਰਓਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਆਰਓਪੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਜੋ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।