ਆਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ

1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪਤ੍ਰੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 130 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਨ 1890 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ  ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 14-15 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲੈਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਾਲਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ) ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1886 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਰਲ-ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਈ 1 ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਨ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਖਿਅੱਤ ਹੋਏਗਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10-12 ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੜੀਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਗਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਦ, ਗੁਨਾਹ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿਆਸਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਲਾਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਚੋਰ-ਮੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕਹਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 93 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 90 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਇਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਤਹਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਇਜ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇਅ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ-ਘੱਟ 9000 ਨੋਂ ਹਜਾਰ ਰੂਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਛੁੱਟੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਨਪੂਰਤੀ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ 8000 ਜਾਂ 8200 ਸੋ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟਾਟਿੰਗ 15000 ਰੂਪੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇਗੀ। ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਜੇ ਬੀਮਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਜੜਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਦ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੋ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੋਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਉ ਇਸ ਮਈ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਈ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਤਾਂ----------।