ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ/ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, SC/ST ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਖਾਲੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
