ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

  • ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ
  • ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਮਾਸੂਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨ ਐਸ ਏ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ‌ਕਿਹਾ‌ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦ!ਸ਼ ਸਿੱਖ ਲ!ਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫੜੋ ਫੜੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨ ਐਸ ਏ ਵਰਗੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ  ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਵਿਚ  ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।