ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ “ਮਿਲਣੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਿਆ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਟਰ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਭੀਖ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
