- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
- ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਅਪਰੈਲ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਤੇ 19 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
