ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਚਮਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਚਮਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲਈ ਫਲੈਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 5.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।