ਪਟਿਆਲਾ 13 ਨਵੰਬਰ 2024 : ਅੱਜ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮਤਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
