- ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐਫ. ਡੀ. ਸੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 05 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 18 ਜਨਵਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਪ-ਅਰਥ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ (ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤਰਨਤਾਰਨ) ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਐਸ. ਐਫ. ਡੀ. ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 07 ਬਿਨੈਕਾਰਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 05 ਬਿਨੈਕਾਰਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਸ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਟਾਈਅੱਪ ਸਕੀਮ (ਬੀ. ਟੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਲ 21 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਬਿਨੈਕਾਰਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 10.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਐਸ. ਐਫ. ਡੀ. ਸੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਚਾਰੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਐਸ. ਕੇ. ਐਫ. ਡੀ. ਸੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਐਚ. ਐਫ. ਡੀ. ਸੀ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਟਾਈਅੱਪ (ਬੀ. ਟੀ. ਐੱਸ.) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ਼ ਜੋ 5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8% ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।