ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤਾਅਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 8 ਦਿਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫਤਬੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਤੂਹਮਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕਤ ਅਜਾਈਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਹੀ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੱਥ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵਰਵਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਿਹੜੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ‘ਦਾ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਜ਼ ਆਫ਼ ਚੀਫ਼ ਵਿਪ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ  ਬਿਲ –2023’, ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2023’ ਅਤੇ  ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2023’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ  ਲਗਾਏ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿਤੀ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੀਜਾ ਬਿਲ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਚੀਫ਼ ਵਿੱਪ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਹੈ।  ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੂਹਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਵਾ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਵਾ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜ੍ਹੇ ਠਰੰਮੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਮਗਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿਤਰ ਸਦਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਟੋਕਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਜਾਇਜ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਨਬਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚਲੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ। ਅਜ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਆਊਟ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗੈਂਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਮੁੱਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਵੇਖੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸਗੋਂ ਚਾਲੂ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।