ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
