ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਪੂਰਨ ਦੇਵੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰਾੜੀਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ
ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 22 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ
ਬਟਾਲਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਰਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਂਥੇ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਬਟਾਲਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਓ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਬਟਾਲਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਸ੍ਰੀ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਟਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 17,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ