ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 17,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ (ਆਇਰਨ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 'ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ' ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨਲ (FRK) ਨੂੰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FSSAI) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਚੌਲਾਂ (ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚਾਵਲ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2028 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ 17,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ PMGKAY (ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (TPDS), ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ICDS), "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਨ (ਪੂਰਵਲੇ MDM) ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ" ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "2019 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (NFHS-5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
