- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ : ਕਈ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ।
- 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2021-22 ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ 147.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ 173.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17.2% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਗੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ '9160500033' ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 24X7 'ਚੈਟਬੋਟ' ਅਤੇ ਪੀਪੀਆਈਐਸ 2023 ਦੌਰਾਨ 16 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਨੇ 567 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 05 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 156 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, 563 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 125 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ।
