ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

  • ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ-2022 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 46 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ 01 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ -ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ
  • ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ-2022 ਅਧੀਨ 15 ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਆਨ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਰੀ
  • ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ (ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ) ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ 

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 20 ਜੁਲਾਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ-2022 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ  ਕਰੀਬ 46 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ 01 ਹਜਾਰ  ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2020 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ' ਚ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 23 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 02 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ( ਇੱਕ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਮਿਲ,ਇੱਕ ਗੁਦਾਮ ਅਤੇ 13 ਰਾਈਸ ਸੈਲਰਾਂ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਬੋਦ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ/ਕਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ,ਫਾਇਰ ਨੌਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਵਪਾਰਿਕ ਅੰਦਾਰੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ (ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ) ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 17 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ,ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ  ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਾਈਟ pbindustires.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਜਗਦੇਵ ਸਰਮਾ,ਫਾਈਰ ਅਫਸਰ ਦਿਲਸਾਦ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਰੀਸੂ ਗੋਇਲ, ਵਿਸਾਲ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।