ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਏਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ) ਵੱਲੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤ ਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਖੇ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 23 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਟਾਂ, ਬਜਰੀ, ਸਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
