ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਅਧੀਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਐਮ.ਈ.ਐਸ. ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।