ਵਾਹ ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਆਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਨ ਐੱਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ’ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ”। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ - ਇੰਨ ਚੈਅਰਮੈਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੀਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ । “ਤੂੰ ਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ”, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ - ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਲਗਾਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ - ਕੁਚਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।