ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਉਸ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਕੁੱਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਾਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ‘ਚ ਲਿਪਟਿਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹੱਥੜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ, ਸੱਜਰੇ ਚੂੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁਹਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਅਤੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਲਕਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਧਰਵਾਸੇ ਅੱਜ ਬੇਅਰਥ ਅਤੇ ਬੇਮਾਇਨੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ-ਭਰਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਬਰਨ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਵੱਡੇ ਕੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ “ਅੰਬ ਚੂਪਕੇ ਗੁਠਲੀ ਸੁੱਟਣ” ਵਾਂਗ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੇਡ੍ਹ ਖੇਡ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ‘ਬਿੱਗ ਬਜ਼ਾਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਰਗ਼ਰ ਖਾਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਖ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧਚਲਾਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉੱਪਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਲਵਾਰਿਸਾਂ ਵਾਂਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸਰਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਲ਼ੇਭਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਹੀਂ ਧੁਖ਼ਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਮੱਘਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਲੂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਆਲੂ ਦੀ ਚਿਪਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾਂ ਮੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲ਼ੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਖੁਣੋਂ ਗਲ਼-ਸੜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ “ਨੋ ਫਾਰਮਰ, ਨੋ ਫੂਡ”, ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਉਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਨ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
