ਭਾਰਤ ਦੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਰਰੈਡਕਖਲਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਵੰਡ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਵੰਡ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ।
ਆਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੰਘ ( ਪੈਪਸੂ ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1950 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ “ਪੰਜਾਬ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1956 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ । ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਆਦਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।