ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ 2025 : ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 'ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ' ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 42ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਭਾਵ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ 'ਕਵਚ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰੋਜੀਨੇਸ ਸਿਸਟਮ ਅਲਰਟ ਅਜਿਹਾ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਆਲਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 1.80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1250 ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਪੁਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸਵੇਰੇ 4.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਸਵੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
