- ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 09 ਮਈ 2025 : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ 10.05.2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਧੂਰੀ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਮੂਨਕ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)/ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੇਸ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਪੇਅ ਅਲਾਊਂਸ, ਰੈਵਨਿਊ ਕੇਸ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ) ਆਦਿ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ/ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
