ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਪੀਜ਼, ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈਐੱਮਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਐਕਟ, 2008' ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮੇਤ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
