ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਅਗਸਤ : ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਲਦ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲ ਸਿਰਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
