ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ : ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2022: ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਖੱਨਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ , ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਡੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸੋਧਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ 125 % ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੇ । ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 6% ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3% ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ 6% ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
