ਰਾਜਪਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ : ਮਜੀਠੀਆ 

  • ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ 2024 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ,  ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।