ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛਲੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੈਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
