ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ : ਜਾਅਲੀ ਖੇਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੈੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾ (ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੈੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ) ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ “ਨੈੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਪਿਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੈੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਡਹਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੈੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂਚ ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
