ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1855 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 3.26 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1084 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
