(ਦਰਿਆਣੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ)
- ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
- ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੇੜਲੀ ਤਰੀਕ
- ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੇਸ
- ਨਾਲ਼ੋਂ ਨਾਲ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ
- ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ
- ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ,ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਇਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 78 ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966. ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲਾਨ ਨਹਿਰ ਬਨ੍ਹਾਉਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਚ।ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਰਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 1979 ਚ।
1980 ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ।ਓਧਰ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਦਫ਼ਾ 78 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਆਈਦਰ ਸਾਈਨ ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ । ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਓ।ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਅਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਭਾ ਤਸੀਲ ਚ ਪੈਂਦੇ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰ ਛੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ।ਇਹਦੇ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਲੜਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ (ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡੀ)ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1983 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲ (ਐਡਮਿੱਟ) ਕਰ ਲਿਆ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ।
15 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ।ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸੀ।ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਨਬੇੜ ਆਵਾਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ।ਓਹਨੀ ਦਿਨੀ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਬੈਠੇ।ਕਾਲੇਕਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।ਸ਼ਾਇਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਨ ਇਸ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਣੇ 5-6 ਜੱਜ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ,ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜੀ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ।ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਡਾਇਸ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਚ ਚਲੇ ਗਏ।ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ।
ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਜਾਹ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ੳਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਓਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ।ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਏ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੀਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਤੌਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। 22 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 75 ਅਤੇ 76 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਦਾਇਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 375 ਆਫ 1982 ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 01-11-1983 ਨੂੰ ਕਾਲੇਕਾ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪਲਾਈ ਸਰਦਾਰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7-5-1992 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਸਹੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਣ ਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ , ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਣ।ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇਕਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ 375, 360, 1569, 1590 ਆਫ 1982 ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਨੰਬਰ 14858, 14916, 14920 ਆਫ 1983 ਇਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
8872664000
