ਦਿੱਲੀ : ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਲਾਕ' ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਲਾਕ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NGO ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PR ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਔਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਫਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਜੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ।
