- ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ GPS-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਗਡਕਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਫਾਸਟੈਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ - ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ GPS-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ RFID ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਟੈਗ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਟੈਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ (OBU) ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ GNSS (ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਪੀਐਸ ਟੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ "ਪੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਡਰਾਈਵ" ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
