- ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਗ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ - ਕੰਮ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
