ਲਖਨਊ (ਜੇਐੱਨਐੱਨ) : ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵਾਈਵਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਸਕੀਮ (REVAMP), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ ਯੋਗੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਦੇਵਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 2024-25 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ (AT&C) ਨੂੰ 12-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਡੀਐਸ, ਸੌਭਾਗਿਆ ਅਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 33-11 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ 33-11 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 33 ਕੇ.ਵੀ ਦੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਫੀਡਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
