12, October 2022
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਾੜੇ ਮੈਸਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿੰਨਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
