ਜੈਪੁਰ, 8 ਅਗਸਤ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਐੱਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਚਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਸਟਰੀਸ਼ਿਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਉਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਮਨਚਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਚਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ RPSC, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨਚਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੀ।
