ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ?
