ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ : ਐਸ.ਸੀ
ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
