ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏ.ਐਨ.ਆਈ. : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ (ਉਮੀਦਵਾਰ) ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ... ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
