ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ 2024 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ! ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ... ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਟ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 3,000 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ! "ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।