ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 : ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ, ਈ-ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਈ-ਕੋਰਟ, ਈ-ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਈ-ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਗਭਗ 30,000 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (NFSU) ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਯੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕੈਂਪਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 14 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 22 ਹਜ਼ਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਫੋਰੈਂਸਿਕ 'ਤੇ ਈ-ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਾ ਦੋ ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਡੇਟਾ, 39 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਈ-ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ, 39 ਲੱਖ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਨਫੀਸ) 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
