ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਈਂਧਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 3-4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਘਾਟੇ ਲਈ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
