ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ 26 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਦੇ ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 2010 ਤੱਕ ਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਰਾਧਾ ਵਿਨੋਦ ਰਾਜੂ ਸਨ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਆਈਏ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
