ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨਓਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਪੀ 1 ਤੋਂ ਬੀਪੀ 274 ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ/ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
