ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਐੱਨਆਈ : ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਬੰਸੀ ਪੋਨੱਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀ (ਐਮਪੀ ਐਂਡ ਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਰੱਖਿਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਐਚਆਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਬੀਓਆਰ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੈਂਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 33,000 ਰੁਪਏ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 36,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। 'ਸੇਵਾ ਫੰਡ' ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।