ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਐਫਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਰਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ”। ਬੈਂਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
