ਦਿੱਲੀ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਗਰਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ।
