ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 1000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1978 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, 86.4% ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜੀ। ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ https://webcast.gov.in/scindia 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ
-ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ?
-ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 (ਏ) ਭਾਵ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
- ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ-26(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
-ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਅਰਥਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?
-ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ?
-ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਸਿਰਫ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
